आष्टी : दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना हक्काचे धान्य मिळावे याकरिता राज्य शासनाने पुरवठा विभागाची निर्मिती केली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेव्दारे नियमित धान्य वितरण केले जाते. पण, गेल्या तीन वर्षांपासून २३५ मृतांचे नाव रेशनकार्डवरुन कमी केले नाही. परिणामी यांच्या नावाने दरमहा धान्याची उचल केली जात असतानाही तालुका पुरवठा विभाग निद्रावस्थेत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे शासनाला दरमहा लाखो रुपयांचा फटका बसत असून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांमधून दर महिन्याला अत्यल्प दरात धान्याचे वितरण केले जाते. यामध्ये एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, प्राधान्य गट यासह विविध गटातील १७ हजार ७०० लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. धान्याचे वितरण करताना कुटुंब प्रमुखाच्या अंगठ्याचा ठसा ई-पॉस मशीनवर लावावा लागतो. पण, अनेक गावातील कुटुंब प्रमुख तर काही परिवारातील सदस्य मृत पावले आहेत. मृत पावलेल्या सदस्यांचे रेशनकार्डवरुन नाव कमी करून त्यांच्या वाट्याला येणारे धान्य वाटप करणे बंधनकारक आहे. यासाठी अनेक कुटुंबातील सदस्य प्रमुखांनी मृत्यूचा दाखला आणि अर्ज पुरवठा विभागाकडे सादर केला. मात्र, पुरवठा विभागामध्ये कुठल्याही प्रकारची नोंद दिसत नाही.
पुरवठा विभागात पैसे दिल्याशिवाय कुठलेही काम होत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. पुरवठा निरीक्षक, पुरवठा अधिकारी यांचे कामकाजावर दुर्लक्ष असल्याचे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. प्रत्येक महिन्याला चलान पास झाल्याबरोबर देवाण-घेवाण एवढाच विषय या विभागांमध्ये चालतो. त्यामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचे धान्य गायब करण्याचा सपाटा सुरू झाल्याने पुरवठा विभाग चांगलाच चर्चेत आला आहे. याप्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून मृतांची नावे रेशन कार्डवरुन कमी करण्याची कार्यवाही करावी आणि वंचितांना त्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
