वर्धा : सध्या परिस्थिती मध्ये एवढे मोठे संकटाचे दिवस असून राज्य सरकारने ग्रामपंचायत अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची विद्युत आणि गावातील स्ट्रीट लाईट चे कनेक्शन कापणे सुरू केलेले आहे. आधीच शेतकरी अडचणीत आहे, ग्रामपंचायती अडचणीत आहे अशा वेळेला सुलतानी वसुली ही महावितरण कंपनी करीत आहे आणि त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने जो जी.आर. काढलेला आहे की, 15 वित्त आयोगातून हे पैसे ग्रामपंचायतीने महावितरण ला भरावे हे चुकीचे आहे. कारण हा सर्व निधी आज पर्यंत ग्रामपंचायतचे विद्युत देयक आणि पाणी पुरवठ्याचे जे देयक असून यांचा हा निधी राज्य सरकारने तसेच जिल्हा परिषद ने भरलेला आहे.
15 वित्त आयोग हा केंद्र सरकारने गावातील विकासासाठी दिलेला निधी असून त्याच्या मधून हा निधी खर्च करणे हे अतिशय अन्यायकारक आहे. म्हणून राज्य शासनाने हे वीज कनेक्शन तोडणे तातडीने बंद करावे आणि ग्रामपंचायतीत असलेले जे थकीत वीज देयक आहे हे जिल्हा परिषद च्या आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरण्यात यावे. यासाठी सरकारने ग्राम पंचायतीला व नगरपरिषद ला निधी उपलब्ध करून द्यावा. आजपर्यंत त्या पद्धतीनेच हा निधी उपलब्ध झाला व त्याप्रमाणेच हे देयक अदा करण्यात येत होते.
सध्या कोरोना काळ असल्यामुळे ग्रामपंचायत ची सुद्धा वसुली स्थगित आहे आणि गेलेले वर्ष हे नापिकीचे असल्यामुळे सोयाबीन पूर्णपणे गेले असून कापूस सुद्धा पूर्णपणे गेलेला आहे आणि याची भरपाई सरकारने अजून पर्यंत शेतकऱ्यांना दिलीच नाही आणि या उलट ग्राम पंचायतची सुद्धा वसुली थकीत झालेली आहे. त्यामुळे सर्व ग्राम पंचायती हया अडचणीत आलेल्या आहे. म्हणून शासनाने ग्रामपंचायतीला मदत करावी जेणे करून जनतेला सोई सवलती मिळतील.
तरी हा अन्याय ताबडतोब थांबवावा अन्यथा सर्व सरपंच व जनता रस्त्यावर उतरून या विरोधात मोठे आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही व ग्रामीण जनतेच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण झाली असून हा अन्याय कारक असलेला जी.आर. राज्य सरकारने परत घ्यावा आणि या सर्व वीज तोडणीला तातडीने स्थगिती द्यावी असे आवाहन आमदार समीर भाऊ कुणावार यांनी सदर पत्राद्वारे केले.
