समुद्रपूर : मागेल त्याला काम या तत्वानुसार महाराष्ट्राने १९७७ साली रोजगार हमी योजनेची सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते. मात्र, मागच्या दोन वर्षांपासून १०० दिवसांपेक्षा कमी काम मीळत असल्याने नागरिकांत प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे.
मागच्या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाकडाउनमुळे रोहबोच्या कामांना खीळ बसली होती. केवळ पोट भरण्यासाठी शासन स्वस्त धान्य देत असले, तरा हाताला कोणतेच काम नसल्याने जवळ पैसा नसल्याने प्रामीण भागातल्या करष्टकरांवर्गाचो कोंडी झाली. लॉकडाऊनमध्ये ठप्प झालेलो मनरेगाची कामे मागच्या वर्षी २० एप्रिलला सुरू करण्याचे निर्देश केंद्राने दिल्यानंतर काही प्रमाणात प्रामाण भागांत मजुरांच्या हाती पैसा यायला प्रारंभ झाला. दरवर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा १५ ऑगस्टला ग्रामसभेत मंजूर करून घेतल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत कामाला सुरुवात होते.
ग्रामीण भागातील शेतीची कामे उन्हाळ्यात कमी होत असल्याने रोहयाचो कामे मोठ्या प्रमाणात चाललेली दिसतात. सध्या ग्रामीण भागात तुरळक कामे चाललेली आहेत. रोहयोच्या कामांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर याबाबत मोठी उदासोनता दिसून येत असून याप्रकरणी शासन-प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन मग्रारोहयो अंतर्गत हमीचे १०० दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची मागणी मजूरवर्गातून केली जात आहे.
स्वस्त धान्यात गुजरान कठीण
केवळ स्वस्त धान्य दुकानावरून मिळणाऱ्या अन्नधान्यावर मजुरांची गुजरान होणे दुरापास्त आहे. दवाखाना, आजारपण व अन्य खर्च यासाठो पैसा लागते. केवळ धान्य मिळाल्याने जगण्याचा प्रश्‍न सुटत नाही. मागच्या वर्षीप्रमाणे यंदाच्या उन्हाळ्यातही लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्यक सेवे व्यतिरिक्त सर्व व्यवसाय बंद पडले आहेत. अशा स्थितीत मग्रारोहयोची कामे सुरू व्हावीत, अशी मजुरांची अपेक्षा आहे.
