वर्धा : शिक्षणासह नोकरी आणि निवडणुकीमध्येही जातीनुसार आरक्षण असल्याने जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक ठरते. त्यानुसार जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे रीतसर अर्ज केला जातो. जिल्ह्यातील समितीकडे असलेले पुरेसे मनुष्यबळ आणि नियोजित कामकाज यामुळे १५ दिवसातच प्रकरणाचा निपटारा केला जात असल्याने कार्यालयात प्रकरण प्रलंबित राहत नाही. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे विशेषत: अकराव्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. नुकत्याच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्याने उमेदवारांचीही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. परंतु, निवडणुकीतील उमेदवार आणि विद्यार्थी यांची प्रकरणे प्रलंबित राहू नये आणि कोरोनाच्या नियमाचीही अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता अतिरिक्त केंद्र सुरू करून वेळप्रसंगी सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजतापर्यंत कामकाज करून प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे कार्यालयात प्रलंबित प्रकरणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अर्जदाराने पुरावे सादर केले नसल्याने प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे अर्ज सादर केल्यानंतर त्यात काही त्रुटी असल्यास अर्जदाराला मोबाईल संदेश पाठविला जातो. त्या संदेशानुसार त्रुटी दूर करणे अर्जदाराची जबाबदारी आहे. परंतु, अर्जदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात, कागदपत्र मिळत नसल्याचे सांगून हात वर करीत असल्याने अधिकाऱ्यांच्याही अडचणी वाढत आहे.
