वर्धा : महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद पदीधर कर्मचारी संघटना आपल्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात 27 ते 29 जानेवारी दरम्यान संपावर गेली. राज्य शासनाच्या चतुर्थ कर्मचार्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी शुक्रवारी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. तीन दिवसांच्या संपामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला.
या संपामध्ये मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले होते. २ जानेवारी रोजी सर्व कार्यालयांमध्ये आंदोलन आंदोलन करण्यात आले. निवेदनात मागण्यांमध्ये हस्तक्षेप न केल्यास भविष्यात बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 12 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात, वर्ग ए मध्ये दहा टक्के अनुसूचित शैक्षणिक पात्रतेनुसार अनुकंपाळू व सेवेतील कर्मच्यार्यांसह पिनमध्ये सेवा देणार्या वर्ग कर्मच्यांची पदोन्नती, थेट सेवेतील परिचर कर्मचारी, स्वच्छतावादी, ग्रामसेवक, आर्किटेक्चरल अभियांत्रिकी सहाय्यक, पशुधन पर्यवेक्षक इतर पदांवर पदोन्नतीसाठी, कंत्राटी पद्धतीने चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची रिक्त पदे भरणे, सेवानिवृत्त कर्मचार्यांच्या सेवेतील कर्मचार्यांसह थेट सेवेची भरती न करणे, कनिष्ठ सहाय्यक पगाराची श्रेणी पहिल्यांदा पदोन्नती देणे, चतुर्थश्रेणींचे आरोग्य. 25 टक्के पोस्ट कमी न करणे, योगदान देणारी पेन्शन योजना रद्द करणे आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यासह या निवेदनात स्मारकाचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन आंदोलनात प्रदेशाध्यक्ष अतुल मुळे, उपाध्यक्ष गौतम सरकार, जिल्हाध्यक्ष संपदा जोगे, उपाध्यक्ष भूषण वाघमारे, सचिव तुषार मिरजे यांच्या नेतृत्वात दिनेश दरोंडे, सरिता मून, रजनी इंगळे, संदीप उगे, राहुल डेंगळे, पूजा कोरके , पूनम ठाकूर, ललिता ठाकरे, नितीन विल्हेकर, सोनाली पोहणकर, तानाजी पंडित, विकास मेश्राम, आश्रुभा घुगे, दिपाली मुंडे, शुभांगी पांडे, राहुल राऊत, संदीप श्रीरामय यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते.
