वर्धा : सध्या सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंगा, उंटअळी, खोडमाशी, करपा, येलो मोझक सारख्या किडी व रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. सततचा पाऊस, दमट वातावरण यामुळे किडी व रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त वाढल्याचे दिसून येत आहे. अश्या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी पीक नुकसानीच्या पंचनामे करण्याचे संयुक्त समितीमार्फत करण्याचे आदेश काढले आहे. परंतु काही तालुक्यात पंचनामे हे तांत्रिक काम असून ते कृषी सहाय्यक यांनीच करावे असे तुघलकी आदेश तहसीलदार यांनी काढले आहे. परिणामी संयुक्त समितीचे ईतर घटक याकडे लक्ष देत नसल्याने शेतकर्यांची पंचाईत झाली आहे.
१ डिसेंबर १९८३ चा शासन निर्णय व त्यानंतर सुधारित झालेले शासन निर्णय व परिपत्रक यानुसार पंचनामे (विशेषतः पीक पंचनामे) हे संयुक्त समितीमार्फत करावे असे आदेश असतात आजपर्यंत त्याप्रमाणेच कामे, पंचनामे झाले आहे. परंतु सध्या एकट्या कृषी सहाय्यकानीच पंचनामे करावे असा आदेश काढणे चुकीचे असल्याचे कृषी सहाय्यक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत भोयर यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे यांना दिलेल्या निवेदनात कळविले आहे.
सध्या कृषी सहाय्यक क्रॉपसॅप, पोकरा, शेतीशाळा, मग्रारोहीयो, यांत्रिकीकरण इत्यादी कामात गुंतून असून या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या आदेशानुसार चेक पोस्ट, लोडींग-अनलोडींग पॉईट तर काही तालुक्यात कोरोना प्रतिबंधक नोडल अधिकारी तर कर्जमाफी करिता बँकेला नोडल अधिकारी म्हणून काम करित आहेत. आज एका कृषी सहाय्यक यांच्याकडे कमीतकमी पाच ते सात गावे आहे.
२०००-२००५ हे क्षेत्र ज्यामध्ये २-३ तलाठी सजा, २-३ ग्रामपंचायतचा समावेश होतो. तर काही ठिकाणी अतिरिक्त पदभार असल्यामुळे क्षेत्र, तलाठी साजा, ग्रामपंचायत दुप्पट होऊन जातात.अश्या परिस्थितीत कमीतकमी दहा हजार एकरचे सर्वेक्षण 3 दिवसात करणे शक्य नाही. अश्या परिस्थितीत एक महिन्याच्या वर कालावधी लागू शकतो. त्यामध्ये सुद्धा कुठलंही मदतनीस, ना कुठल्याही सुविधा असताना पंचनामे करणे कठीण असल्याचे कृषी सहाय्यक यांचे म्हणणे आहे.
आज कोरोना ची परिस्थिती व शेतकऱ्यांवर ओढवलेले संकट पाहता व प्रचलित शासननिर्णय व परिपत्रकानुसार लवकरात लवकर पंचनामे करणे गरजेचे असून कृषी विभागातिल यंत्रणा शेतकऱ्याच्या शेतात जावून पाहणी करून मार्गदर्शन करत आहे… परंतु सातबारा त्यावरील पीकपेरा हा संपूर्ण महसूल विभागाशी निगडित असल्याने सर्वेक्षण करते वेळी चुकीच्या पद्धतीने सर्वे क्रमांक व शेतकऱ्यांचे नाव नमूद झाल्यास शेतकऱ्याचे नुकसान होण्याचे शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सर्वेक्षण करते वेळी प्रत्येक शेतकरी शेतात हजर असतीलच असे नाही. शासननिर्णय व नियमानुसार संयुक्त समितीमधील सदस्यांना कर्तव्य व जवाबदारीचे वाटप करण्यात आले असून तलाठी यांनी शेतकरी व सर्वे क्रमांक निश्चित करणे तर कृषी सहाय्यक यांनी नुकसानीची टक्केवारी ठरवने, तर ग्रामसेवक यांनी या संपूर्ण कामात मदत करणे अभिप्रेत आहे. तसेच या कामात महसूल विभागाने पीकपेरा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते परंतु सध्या कृषी सहाय्यक यांनी या कामासाठी संबंधित यंत्रनेच्या कर्मचारी यांना बोलविले असता बहिष्कार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व गोष्टीचा ताण कृषी सहाय्यकावर येत असून शेतकरीहितार्थ जेवढ शक्य आहे ते करण्यास कृषी सहाय्यक प्रतिबद्य असल्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत भोयर यांनी सांगितले जोपर्यंत पीकपेरा, व ईतर यंत्रणा उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत सर्वेक्षण यशस्वीपणेपूर्ण होणार नाही असे कृषी सहाय्यक संघटनेचे म्हणणे आहे.
