वर्धा : उमरी मेघे ग्रामपंचायतीने सन २०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जातिकरिता असलेल्या रमाई घरकुल योजनेत बिगर अनुसूचित जातीच्या २६ बोगस लाभार्थीना गैर मार्गाने लाभ मिळवून दिला. यातील २२ बोगस लाभार्थीवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
जिल्हा परिषद सदस्य मनीष पुसाटे यांनी या प्रकरणाचा शोध घेऊन चौकशीची मागणी रेटून धरली होती. या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या चौकशी अहवालात २६ लाभार्थी हे बिगर अनुसूचित जातीचे आढळून आले. अगदी खरे वाटावे असे खोटे जात प्रमाणपत्र तयार करून या लाभार्थीणी लाभ घेतला. रमाई घरकुल योजनेची रक्कम उचलून ३ घरकुल पूर्ण झाले तर २० प्रगतीपथावर असून ५ घरकुल रद्द करण्यात आले अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
एकीकडे शासन अनुसूचित जाती जमाती करीता विविध योजना राबवित असताना काही समाजकंटक या योजनांना कसा सुरुंग लावतात त्याचे हे उदाहरण आहे
ग्रामस्तर पातळीवर लाभार्थी निवड करत असताना सचिव असलेले ग्रामसेवक आणि सरपंच यांना गावातील नागरिकांची ओळख नक्कीच असते अशावेळेस त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे बोगस लाभार्थी प्रकरण घडू शकत नाही अशी ठाम भूमिका जिल्हा परिषद सदस्य मनीष पुसाटे यांनी घेतली असून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या यंत्रणेतील सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांचेवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे
विशेष म्हणजे ग्रामस्तर ते जिल्हास्तर पर्यंत लाभार्थी यादी मंजूर करत असताना कोणीही यातील सत्यता तपासून पाहिली नाही आणि म्हणून इतके मोठे प्रकरण घडू शकले यावरून वंचित घटकासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनाविषयी प्रशासकीय यंत्रणेची बेजबाबदार वृत्ती दिसून येते
या बोगस लाभार्थीना लाभ दिल्यामुळे खरे अनुसूचित जातीचे लाभार्थी वंचित राहिले त्यामुळे या प्रकरणी ऍट्रोसीटी ऍक्ट अंतर्गत कारवाई व्हावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा ईशारा जिल्हा परिषद सदस्य मनीष पुसाटे यांनी दिला आहे
