मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला अजून राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. यावरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर रविवारी निशाणा साधला. राऊत यांच्या ट्विटने केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार यांच्यात संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
उद्धव ठाकरे यांची सहा महिन्याची मुदत २७ मे रोजी संपुष्टात येत आहे. सध्या विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त आहेत. त्यातील एका जागेवर मुख्यमंत्री सहज निवडून येऊ शकतात. मात्र कोरोना महामारीची साथ असल्याने परिषदेच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. त्यावर पर्याय म्हणून मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून रिक्त जागेवर घ्यावे, अशी राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली आहे. मात्र त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ४ आठवड्याचा कालावधी उलटूनही सही केलेली नाही. त्यामुळे उद्धव यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार आहे.महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार स्थापन होताना शिवसेना व राजभवन यांच्यात मोठा संघर्ष उद्भवला होता. आघाडीच्या सरकारचे काही अध्यादेश तसेच राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या दोन निवडी राज्यपाल महोदयांनी फेटाळल्या होत्या. लाॅकडाऊन लागू झाल्यानंतरच्या आपत्तीकाळात राज्यपाल सनदी अधिकाऱ्यांना परस्पर आदेश देत आहेत, असा आरोप मध्यंतरी शिवसेनेने केला होता. तसेच राज्यातील दुसरे पाॅवर सेंटर खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाच्या निवडीवरुन राजभवन आणि मातोश्री यांच्यात संघर्ष पेटण्याची पुन्हा चिन्हे दिसत आहेत.
