संपादकीय
वर्धा : शहर तालुक्यातच नव्हेतर जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणी कार्यकर्त्यांचे डोळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. निवडणुका सतत लांबणीवर पडत असल्याने इच्छुकांचा भ्रमनिरास होत आहे. ‘प्रशासकराज’मध्ये कार्यकर्त्यांना कुणी विचारेनासे झाले आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यासारख्या तर शहरी भागातील नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांमधून प्रत्येक वेळी नवनवे नेतृत्व तयार होत असते. मात्र तब्बल गेल्या तीन वर्षांपासून सतत विविध कारणांमुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने तसेच आणखी काही महिने तरी त्या निवडणुका होण्याची चिन्हे नसल्याने ग्रामीण भागात नव्या नेतृत्वामध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
निवडणुकावर अमनिश्‍चिततेचे ढग घोंगावत असल्याने तीन वर्षांपासून कार्यकर्ते सांभाळताना नेतेमंडळींच्या नाकीनऊ येत आहे. आमदारकीच्या माध्यमातून विधिमंडळ व खासदारकीच्या माध्यमातून संसदेची पहिली पायरी म्हणूनही या संस्थांकडे पाहिले जाते. कारण जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, नगरपालिकेच्या-माध्यमातून अनेकजण आपली आमदार व खासदारकीची पायरी चढले आहित. मात्र गेल्या वर्षापासून नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडनुका झालेल्या नसल्याने सगळीकडेच प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे सध्या तरी सर्व कारभार नोकरशाहीच्या हातात आहे. ते प्रशासक आपल्या सोयीने कामकाज करताना दिसून येत आहेत. तीन वर्षे पूर्ण होऊन चौथे वर्ष सुरू झाले असून निवडणुका नसल्याने या संस्थांचा कारभार प्रशासनाच्या अर्थांत प्रशासकाच्या हाती एकवटला आहे. कधी ओबीसी आरक्षण तर कधी सर्कल, वार्ड पुनरचना या नावाखाली निवडणुका लांबत आहेत. आताही न्यायालयाने मे महिन्याची पुढील तारीख दिली आहे. पुढे पावसाळा लक्षात घेता निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सध्या प्रशासनात सुरू असल्याने शासकीय अधिकारी कर्मचारी हेच जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व नगरसेवकाच्या भूमिकेत वावरताना दिसत आहे. आपल्या सोयीनुसार कामे करीत ही मंडळी अडचणीचे निर्णय प्रलंबित ठेवून लांबणीवर टाकत आहेत. प्रशासक हा दोन-तीन वर्ष राहणार असतो. त्यामुळे तो त्या शहराशी किंवा ग्रामीण भागाशी स्वतःला फार गुंतून घेत नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते व नागरिक निवडणुकांची वाट पाहात आहेत.
इच्छुकांना होण्याची तारेवरची कसरत
तिकीट मिळवताना कसरत करावी लागणार आहे. प्रमुख पक्षांचे चार तुकडे झाल्यानंतर दावेदारही वाढले आहेत. निवडून येताना इच्छुकांना तारेवरची कसरत कराबी लागणार आहे. या स्पर्धेत आर्थिक सक्षम कार्यकर्ते तग धरतील. हाडाचा प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्ता मात्र या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
