मुंबई : रस्ते अपघातांसाठी फक्त हलक्या मोटार वाहन परवानाधारकांनाच दोषी ठरवता येणार नाही. अपघातांमागे आणखी एक कारण आहे. या टिप्पणीसह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय घेतला की LMV (हलके मोटार वाहन) परवानाधारक देखील 7500 किलोपेक्षा कमी वजनाची वाहतूक वाहने चालवू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2017 चा निर्णय कायम ठेवला. ज्यामध्ये एलएमव्ही परवानाधारकांना 7500 किलोपर्यंत वाहतूक वाहने चालवण्याची परवानगी होती. म्हणजेच हलके मोटार वाहन परवानाधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
आता LMV परवानाधारक 7500 किलो वजनाची वाहतूक वाहने चालवू शकतील. अपघात झाल्यास, विमा कंपन्या क्लेम भरण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. लाइट मोटार व्हेईकल (LMV) परवाना धारण करणाऱ्या चालकाला 7,500 किलो वजनाचे व्यावसायिक वाहन चालवण्याचा अधिकार आहे का, या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपला निकाल दिला.
CJI च्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने 21 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण करताना या मुद्द्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. घटनापीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर रस्ता सुरक्षा ही गंभीर समस्या आहे. 2023 मध्ये भारतात रस्ते अपघातांमुळे 1.7 लाख लोकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात हलक्या वाहन चालकांमुळे हा सर्व प्रकार घडल्याचे म्हणणे निराधार आहे. यामागे सीट बेल्टचे नियम न पाळणे, मोबाईल वापरणे, नशेत असणे इत्यादी अनेक कारणे आहेत. ड्रायव्हिंगसाठी विशेष कौशल्ये आवश्यक आहेत आणि एकाग्रता आणि रस्त्याच्या परिस्थितीशी वाटाघाटी करण्यासाठी विचलित होणे टाळणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 7500 किलोपेक्षा कमी वजनाची वाहने चालवणाऱ्या हलक्या वाहन चालकांना विम्याचे दावे करण्यातही मदत होईल. लायसन्स व्यवस्था स्थिर राहू शकत नाही, आम्हाला आशा आहे की, सध्याच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारकडून योग्य त्या सुधारणा केल्या जातील आणि ॲटर्नी जनरल यांनी तसे केले जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
