हिंगणघाट : महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न अधिनियमामध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुविघेविरुद्ध सोमवारी बाजार समिती सहकारी संघ, पुणे यांच्या आवाहनानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रासह हिंगणघाट व समुद्रपूर बाजार समितीमधील खरेदी-विक्रीचे संपूर्ण व्यवहार पूर्णतः बंद ठेवण्यात आले. या बंदमध्ये व्यापारी, अडते, हमाल, मापारी ‘ व कर्मचारी यांनी सहभागी होत कायद्याला विरोध दर्शविला आहे.
हिंगणघाट येथील सहकार नेते तथा बाजार समितीचे सभापती अँड. सुधीर कोठारी यांनी प्रस्तावित कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लुटीचा मार्ग प्रशस्त होणार असून, आधीच अवर्षण, गारपीट व कर्जबाजारीपणामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांवर या कायद्याने मोठे संकट निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार नाही. तसेच विकलेल्या मालाचे पैसे मिळण्याची गॅरंटी राहणार नाही. माल खरेदीसाठीची स्पर्धा समाप्त होऊन एकाधिकारशाही निर्माण होईल. आज बिहारमध्ये जी शेतमाल विक्रीबाबतची अनागोंदी सुरू आहे, तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित कायद्याने बाजार समितीचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले हा बदल म्हणजे लोकशाहीच्या नीतीमूल्यांचे हनन असून, बाजार समितीवर कुठराघात होऊन शेतकऱ्यांच्या लुटीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. त्यामुळे शासनाने हा कायदा त्वरित मागे घेऊन बाजार समितीचे कर्मचारी, हमाल, मापारी या घटकांचे होणारे मरण थांबवावे, अशी मागणीही जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीच्यावतीने करण्यात आली.
