वर्धा : आदीवासी समाजातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासोबतच त्यांच्या कल्याणाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येते. भूमिहीन दारिद्यरेषेखालील नागरिकांना हक्काची शेतजमीन उपलब्ध होण्यासाठी सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविली जात आहे. याशिवाय त्यांना हक्काचे घरकुल उपलब्ध व्हावे तसेच आदिवासींच्या वस्तीत विकासाची कामे करण्यासाठी विविध योजनांचा समावेश आहे.
आदिवासींमधील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटूंबांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध व्हावा तसेच रोजगारासाठी त्यांचे परराज्यात होणारे स्थलांतरण थांबविण्यासाठी भूमिहीन कुटूंबास जमीन देण्याची योजना 100 टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 4 एकर जिरायत अथवा 2 एकर बागायत यापैकी जी जमीन वाटपासाठी उपलब्ध असेल ती जमीन लाभार्थ्यांस उपलब्ध करुन देण्यात येते. यासाठी लाभार्थी भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर अनुसूचित जमातीचा असावा, दि.1 जानेवारी 2000 रोजी भूमिहीन असणारा आदिवासी लाभ घेण्यास पात्र, लाभार्थीचे वय किमान 25 व कमाल 60 वर्षे असावे, महसुल व वनविभागाचे गायरान व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप केलेल्या कुटूंबांना योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
