वर्धा : एक पिढी उद्यास येण्याचा काळखंड 20 वर्षांचा असतो. त्याहीपेक्षा अधिक कालखंडापासून जी पिढी जिल्ह्यात कार्यरत आहे, त्यांनी मागील दोन वर्षांपासून अवैध व्यवसायांना मिळालेला खुलेपणा यापूवी कधीच अनुभवला नव्हता. दारू व्यवसायासह सट्टापट्टी, गांजा, चेंगड, इतर अंमली पदार्थांचा जिल्ह्याला विळखा पडला आहे. यापूर्वी हे नव्हते असा विषय नाही, पण जे व्यवसाय पूर्वी लपूनछपून व्हायचे, ते आता खुलेआम सुरू आहेत. जिल्ह्यात 1974 पासून दारूबंदी आहे. महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असलेल्या, देशाच्या स्वातंत्रय लढ्याची राजधानी राहिलेल्या वर्धा जिल्ह्यात दारूचे पाट वाहू नये म्हणून जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित करण्यात आली.
मात्र, जिल्ह्यात कधीच दारूबंदी यशस्वी ठरली नाही, हा भाग अलहिदा. परंतु, आज ज्या पद्धतीने दारूला पोलिसमान्यता मिळालेली आहे ती पूर्वी कधीच मिळालेली नव्हती, हेही तेवढेच खरे आहे. वर्धा शहरात आठ ते दहा ठिकाण असे आहेत को, जिथे खुले बार सुरू आहेत. हा बेदरकारपणा पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय येऊ शकत नाही. काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार हे या दारूबंदीत राजरोसपणे सुरू असलेल्या दारूच्या महापुराविषयी हतबल होते, की त्यांनीही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले? मात्र, दिखाव्यासाठी छापे मारण्यापलीकडे पोलिस विभागाची कधीच मजल गेली नाही. सध्या शहरात जे खुलेआम बार सुरू आहेत, तिथे दामदुप्पट दराने विदेशी दारूचे सर्व ब्राण्ड मिळतात. या ठिकाणांवर आरामात बसून पिण्याची व्यवस्था असल्यामुळे मद्यशौकिन येथे गर्दी करतात. त्यामुळे येथून मोठा महसूल हाती लागत असल्याने हे व्यवसाय अव्याहत सुरू ठेवण्यात पोलिस यंत्रणेला कोणतीच अडचण जात नाही.
सट्टापट्टी, चेंगड, गांजा व इतर अंमली पदार्थांचा अवैध व्यवसायही शहरासह जिल्ह्यात जोमात सुरू आहे. जिल्ह्यातील हजारो तरुण व नागरिक या दारूसह अंमल पदार्थांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. दुसरीकडे, जिल्ह्यात चोरी, महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, खून, दरोडे आदी गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली आहे. काही कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या भरवशावर गुन्ह्यांचा उलगडा होत आहे. मात्र, अवैध व्यवसायांविषयी पोलिस यंत्रणेने घेतलेले लोटांगण चर्चेचा विषय ठरत आहे.
