वर्धा : केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या अभियानातून अनेकांचे स्वप्नातील घरे पूर्ण झाले. परंतु कोरोनाकाळात दोन वर्षांपासून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानाची रक्‍कम मिळविण्यासाठी विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानासाठी नियमांची आडकाठी येत असून त्यात भरीस भर बॅकनिहाय बदलणा-या अटींमुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. सर्वांना परवडणारी घरे हा योजनेचा मुख्य उद्देश असला तरी लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. होम फायनान्समध्ये आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक बॅकेत दररोज प्रस्ताव सादर होत आहेत. या योजनेतंर्गत 2 लाख 57 हजार रुपयांपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. अर्जाच्या प्रक्रियेपासून बँकाच्या वेगवेगळ्या नियमांनी लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत. काही बॅंकांचे अनुदान लवकर मंजूर होते तर काही बॅकामध्ये अनुदानासाठी महिनोगती प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे गृह कर्जावरील व्याज वाढत चालले आहे. बॅकेच्या वेगवेगळ्या नियमांमुळे लाभार्थी अडचणीत येत आहे. मागील दोन वर्षा पासुन अनुदान मिळण्यासाठी अधिकच अडचणी येत आहे.
