वर्धा : शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात महसूल घोटाळा केल्याप्रकरणी प्रमोद भगवतीप्रसाद मुरारका यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, नागपूर यांच्याकडे क्रेंद्रीय माहिती अधिकारी अधिनियमानुसार याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेत राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठाने ३० नोव्हेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजता नालवाडी, सावंगी आणि वर्धा पं. स.च्या अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देथ दिलेले आहेत. याबाबतच्या नोटीसही सहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ यांनी बजावल्याची माहिती प्रमोद मुरारका यांनी दिली आहे.
मुरारका यांनी २०१४ ते आजपर्यंत शहरालगत. ११ ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी शासनाकडून आलेला निधी संपूर्ण माहिती तसेच दिलेल्या निवेदनात प्रत्येक वॉर्डप्रमाणे व मंजूर केलेल्या निविदा व कंत्राटदारासोबत केलेल्या करारनामाच्या प्रती तसेच कंत्राटदाराला दिलेली देयके, पेमेंट केलेल्या प्रती तसेच मोजमाप पुस्तिकेत घेतलेल्या नोंदी व प्रत्येक करारनाम्याप्रमाणे झालेल्या कामाची वॉर्डनिहाय माहिती नालवाडी ग्रा. पं. येथील खर्चाबाबतचे ऑडिट रिपोर्ट याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मुरारका यांनी मागितली होती.
गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी यांनी कुठलीही माहिती दिली नसल्याने मुरारका यांनी नागपूर खंडपीठासमोर केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियमानुसार याचिका दाखल केली होती. यानुसार अपील अर्ज दाखल झालेल्या दिनांकापासून आजपर्यंत तत्कालीन सर्व अपिलीय अधिकारी यांचे लेखी खुलासे प्राप्त करुन घेत आयोगाच्या ई – मेल आयडीवर तत्काळ मागविण्यात आले आहे.
यात काही हयगय झाली असेल तर अपिलीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही नमूद आहे. ११ ग्रामपंचायतींकडे २ वर्षांच्या कालावधीत वारंवार अर्ज करुनही अद्याप कोणतीही कागदपत्रे प्राप्त झालेली नसल्याने यात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे.
