वर्धा : सेवाग्राम येथील कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी संचालित कस्तुरबा रुग्णालयातील लॉन्ड्री विभागातील कंत्राटदाराविरुद्ध लॉन्ड्री विभागातील अनुसूचित जातीच्या सर्व कामगारांनी सेवाग्राम पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. “क्लीनर्स लॉन्ड्री सर्व्हिसेस” या कंपनीचा कंत्राटदार विकास खंडेलवाल व त्याचा साथीदार नितीन ऊर्फ बबलू उपरे या दोघांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, दोन्ही आरोपींना अद्याप अटक झालेली नसून ते फरार आहेत.
कस्तुरबा दवाखान्यामध्ये लॉन्ड्री विभागातील कपडे धुण्याच्या कामाचे कंत्राट जानेवारी २०२१ पासून क्लिनर्स लॉन्ड्री सर्व्हिसेस या कंपनीला देण्यात आले आहे. कंपनीने सुरुवातीपासून मनमर्जी आणि अवैध पद्धतीने काम करावयास सुरुवात केली. डिझेलची बचत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक बॉलिंग मश्नीन बंद ठेवणे, कपडे धुण्यासाठी वॉशिंग पावडरचा वापर न करणे, दर महिन्याला कामगारांचे वेतन कमी करणे, वेतनपट्टी न देणे, कामगारांकडून जादा काम करून घेणे, अडीच-अडीच महिने कामगारांचे वेतन न देणे, दारू पिऊन कामगारांना व विशेषत: महिलांना शिवीगाळ करणे अशाप्रकारे मनमानी केली.
याविरोधात संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक तुषार उमाळे यांनी कस्तुरबा संस्थेला चार पत्र दिले. मात्र, कस्तुरबा संस्थेने संबंधित कंत्राटदारावर कुठलीही कारवाई केली नाही. वारेवार पत्र देऊनही या छळवणुकीबद्दल कामगारांना साधी विचारपूसदेखील संस्थेच्या प्रशासनाने केली नाही. उलट कंत्राटदाराला अभय दिल्यामुळे कंत्राटदारांची हिंमत वाढत गेली व त्याने महिलांना व अनुसूचित जातीच्या कामगारांना जातीय शिवीगाळ करणे सुरू केले. या विरोधात आवाज उचळलल्यास जिवे मारण्याचीही धमकी दिली.
मागील सहा महिन्यांपासून कामगारांचा मानसिक व शारीरिक छळ सुरू आहे. मात्र, संस्था कंत्राटदाराला पाठीशी घालत आहे. कंत्राटदार कामगारांना संस्थेचे सचिव डॉ. बी, एस,गर्ग यांचा नातेवाईक असल्याचे सांगत वेठीस धरतो. त्यामुळे महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या संस्थेत हा जातीयवाद कसा खपवून घेतला जातो, असा प्रश्न ब्रिगेडने केला आहे. जातीयवादी व मुंड प्रवृत्तीच्या कंत्राटदाराला पाठीशी न घालता त्याचे कंत्राट रद्द करावे व संबंधित कंपनी काळ्या यादीत टाकावी, सर्व कामगारांच्या रोजगाराला संरक्षण द्यावे; अन्यथा तीव्र जनआंदोलन करण्याचा इशारा संभाजी ब्रिगेड व सर्व आंबेडकरी संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
