मिनाक्षी रामटेके
वर्धा : आगामी खरीप हंगामासाठी आता अवघे काही दिवसच शिल्लक राहिलेले असताना पीककर्ज मिळण्याच्या मार्गात मोठ्या प्रमाणात अडथळे तयार होत आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी लावलेल्‍या कडक निर्बंधांमुळे आता तर बँकांही बंद ठेवण्यात आल्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. परिसरात मशागतीच्या कामांना सुरवात झालेली असताना पैशांची जुळवाजुळव करण्यात शेतकरी लागला आहे.
जिल्ह्यात १८ मे पर्यंत निर्बंध लावण्यात आले. प्रशासनाने या वेळी केवळ निर्बंध जाहीरच केलेले नसून, त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली. या काळात शासकीय कार्यालये जनतेसाठी बंद ठेवण्यात आली आहेत. घराबाहेरही पडता येने कठी झालेल आहे. इतकेच नव्हे तर शेतात काम करालाही जाता येत नाही. सेलू तालुक्यात बैलबंडीलाही दंड थोपवण्यात आल्याची घटणा घडली. या तुघलकी निर्णयांचा त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
येत्या हंगामासाठी पीककर्ज काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना कागदपत्रे हवी असतात. जिल्ह्यातील सर्व सेतू कार्यालय, ऑनलाईन सेंटर बंद आहेत. आता गावागावांत महसूल, ग्रामपंचायत विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी कोरोना उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला लागलेले आहेत. शेतकऱ्यांना या काळात कुठलाही दाखला सध्या उपलब्ध होत नाही. शिवाय बँकांमध्येही सामान्य नागरिकांना प्रवेश बंद करण्यात आलेले आहेत. अशा परिस्थितीत पीककर्जासाठी किमान १५ दिवस आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यातच कोरोनाचे हे निर्बंध वाढविल्या गेल्यास आणखी परिस्थिती चिंता वाढविणारी ठरणार आहे.
पीककर्ज काढण्यासाठी काही बँकांकडून शेतकऱ्याला कर्ज नसल्याचे दाखले, सातबारा, नमुना आठ, लाखावरील रक्कम असेल तर स्टॅम्प पेपर, आधार व इतर कागदपत्रे मागितली जातात. ही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना एक-दोन वेळा तालुक्यांना गेल्याशिवाय पर्याय नाही. सध्या शासकीय कार्यालये तर बंद आहेतच शिवाय संचारबंदी असल्याने फिरणेही बंद झालेले आहे. या उपाययोजना पीककर्ज काढण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मारक बनलेल्या आहेत.
हंगाम जवळ आला असताना अद्याप पिक कर्ज हाती आले नाही. कधी मिळेल याची शास्वतीही नाही. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांनी काय करावे असा प्रश्न निर्माण होत आहे. बँकानकडून वेळीच शेतकर्यांना कर्ज वाटप झाले नाही तर शेतकर्याला सावकाराच्या दारात जाव लागणार आहे.
