विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल / नागपूर : कोविड-१९ चा फैलाव थांबविण्यासाठी देशात १४ मार्च पासून लॉकडाऊन करण्यात आले. सध्या लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. या लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण व्यवसाय, उद्योग, शासकिय/निमशासकिय कार्यालये आणि रोजंदारी करणारे मजुर ठप्प पडले आहेत. परिणामी जनतेकडे रोजचा व्यवहार करण्यासाठी पैसा उपलब्ध नाही. अशावेळी जनतेला स्वत:करिता जीवनावश्यक वस्तु खरेदी करण्यासाठी प्रचंड चणचण भासत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचेवर एकप्रकारे उपासमारी व लाचारीची वेळ आली आहे. यावर उपाय म्हणून संस्थांच्या मध्यवर्ती बँकांमध्ये असलेला राखीव निधी संस्थांना दहा हजार रूपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज वाटप करण्यासाठी तो राखीव निधी संस्थांना परत करण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश काकडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सहकार मंत्री आणि पालकमंत्री यांचेकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० नुसार महाराष्ट्रातील सहकारी पतपेढ्या, बँका यांना त्यांच्या प्राप्त होणार्या नफ्यातुन २५ टक्के राखीव निधी संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक व महाराष्ट्र शासनाच्या सहकारी कायद्याच्या नियमानुसार (ज्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँक, महाराष्ट्र सहकारी बँक किंवा शासनाने अग्रेसीत केलेल्या बँका येतात )े प्रत्येकवर्षी जमा करावाच लागतो, हा करोडो रूपये राखीव निधी डेट फंडच्या रूपात पडूण आहे. पतसंस्था संपुर्णत: डबघाईस आल्यानंतर हा निधी काढण्याची परवानगी उपनिबंधकाव्दारे दिली जाऊ शकते. नेमके याच आधारावर आजची स्थिती पाहून राजेश काकडे यांनी हा निधी परत मिळावा अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार संस्थांचा राखीव असलेला २५ टक्के निधी संस्थांना परत केल्यास जनतेला दहा हजार रूपयेपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज वाटप करता येऊन काही प्रमाणात त्यांच्या जगण्याला हातभार लावता येईल असे राजेश काकडे यांनी शासनाला सोदाहरण सुचविले आहे.
