वर्धा : अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्य देऊन त्याचे पुर्नवसन केले जाते. जिल्हयात गेल्या आठवडयात जिल्हयातील वेगवेगळया प्रकरणात पिडीत ठरलेल्या 46 व्यक्तींना 61 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. कायद्यांतर्गत अनुसुचित जाती, जमातीमधील व्यक्तींचे संरक्षण व पिडीत व्यक्तीस अर्थ सहाय मंजूर करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या दक्षता व नियंत्रण समितीचा जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी आढावा घेतला.
बैठकीला जिल्हाधिका-यांसह अपर जिल्हा पोलिस अधिक्षक यशवंत सोळके, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकणी, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 मध्ये अंमलात आला आहे. या समाजातील व्यक्तींवर वेगवेगळया माध्यमातून होणारे अन्याय थांबविण्यासोबतच अशा व्यक्ती पिडीत झाल्यास त्यांना या कायद्यांतर्गत अर्थसहाय मंजूर केले जाते. या समाजातील व्यक्तींचा खून, खूनाचा प्रयत्न, बलात्कार, विनयभंग, गंभीर दुखापत, शिविगाळ केल्यास यातील पिडीत व्यक्तीस 1 लाख ते 8 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय दिल्या जाते. अर्थसहाय्यासाठी आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता झाल्यानंतर समितीच्या बैठकीत अर्थसहायाचा निर्णय घेतला जातो.
गेल्या आठवडयात समिती समोर अर्थसहाय्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वच प्रकरणे परिपूर्ण असल्याने जिल्हाधिका-यांनी ही प्रकरणे मंजूर केली असून त्याप्रमाणे कायद्यांतर्गत पिडीत 46 व्यक्तींना 61 लाख रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. अत्याचार प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आल्यापासुन आतापर्यंत 692 पिडीत व्यक्तींना 5 कोटी 32 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे. कायद्यांतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 87 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून अनेक प्रकरणात दोषींना न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सध्या 205 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहे. पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी जातीचा दाखला व काही गुन्हयात वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. जात प्रमाणपत्र वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास संबधित व्यक्तीस अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास विलंब होतो. त्यामुळे महसूल विभागाच्या अधिका-यांनी अशा प्रकरणातील व्यक्तींचे जात प्रमाणपत्र प्राधान्याने उपलब्ध करुन दयावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी बैठकीत केल्या.
