वर्धा : इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केला. या मंडळाच्या माध्यमातून लाभाच्या विविध योजना राबविल्या जातात; पण जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून जनजागृती होत नसल्याने अनेक असंघटित कामगारांना अपघाती मृत्यूनंतर पाच लाख रुपये मिळतात, याचीही माहिती नाही. विशेषत: खरे कामगार अद्यापही नोंदणीपासून दूरच आहेत.
जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कामगार नोंदणीचे चांगलेच पीक आले आहे. शासनाकडून विविध योजनांचा लाभ मिळत असल्याने नोंदणी करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. कामगारांना व त्यांच्या परिवाराकरिता विविध योजना आहेत. पत्नीच्या प्रसूतीकरिता, मुलांच्या शिक्षणाकरिता, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशाकरिता, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया, अपंगत्व आल्यास, नैसर्गिक मृत्यू किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास, गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी, नोंदणीकृत कामगाराच्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाकरिता, कामगाराच्या अंत्यविधीकरिता, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी, व्यसनमुक्ती केंद्रांतर्गत उपचाराकरिता महामंडळाकडून अर्थसाहाय्य केले जाते.
जिल्ह्यातही या विविध योजनेंच्या लाभाकरिता कामगारांनी अर्ज केला आहे; पण बऱ्याच लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याकरिता अडचणी जात असल्याची ओरड आहे. यासोबतच काहींना योजनाच माहिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जिल्हा कामगार कार्यालयाकडून व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे.
